पटना, 14 अगस्त 2026
सहकारिता विभाग में कार्यरत कर्मियों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है। जिसमें विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर 38 सहकर्मियों को 10, 20 और 30 वर्षों की अच्छी सेवा के आधार पर वित्तीय उन्नयन यानि एमएसीपी की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए विभाग द्वारा 14 अगस्त 2026 को औपचारिक आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं। विभाग की तरफ से यह निर्णय निबंधक, सहयोग समितियां (बिहार) रजनीश कुमार सिंह (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। इस बैठक में राज्य प्रशासन के कई बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
समिति की अनुशंसा पर मिला वित्तीय लाभ
इस मौके पर समिति सदस्य: विधुभूषण चौधरी (अपर सचिव, उद्योग विभाग), अब्दुल रब खाँ (संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग), मुकेश कुमार अग्रवाल (उप निदेशक, कृषि निदेशालय), निकेश कुमार (संयुक्त निबंधक – पणन) व बाबु राजा (संयुक्त निबंधक) भी शामिल थे। साथ ही विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर राम नरेश पाण्डेय (अपर निबंधक – प्रशासन), संजय कुमार (संयुक्त निबंधक – अंकेक्षण), अवधेश कुमार (अवर सचिव) और रबिन्द्र कुमार वर्मा (अवर सचिव) भी मौजूद थे। वहीं समिति की अनुशंसा से सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, लिपिक व परिचारी संवर्ग के कर्मियों को लंबे समय से प्रतीक्षित वित्तीय लाभ मिला है।
