पटना 23 दिसंबर 2024
ख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पश्चिम चंपारण जिले में चल रही विकासात्मक योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक हुयी। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, हर घर नल का जल एवं उनका अनुरक्षण, हर घर तक पक्की गली नाली, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, हर खेत तक सिंचाई का पानी, कृषि फीडर का निर्माण, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत कनेक्शन योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य उपकेंद्र में टेली मेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श, पशु चिकित्सा सेवाओं की डोर स्टेप डिलिवरी एवं पंचायत सरकार भवन के निर्माण की अद्यतन स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा हर पंचायत में 10+2 विद्यालय, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में खेल-कूद को बढ़ावा देने हेतु स्पोर्ट्स क्लब का गठन, प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष), मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का गठन, राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, दाखिल खारिज एवं जल-जीवन-हरियाली के तहत जीर्णोद्धार कराए गए सार्वजनिक कुओं, पोखर तथा तालाबों की अद्यतन स्थिति के संबंध में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष जन प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं भी रखी।
समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जो भी समस्याएं रखी हैं, उसका यथाशीघ्र समाधान करें। 24 नवंबर 2005 से बिहार के लोगों ने हमलोगों को काम करने का मौका दिया। उस समय से हमलोग बिहार के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास के अनेक काम किए गए हैं। 2005 से पहले बिहार की स्थिति काफी दयनीय थी। शाम के बाद लोग घरों से नहीं निकलते थे। शिक्षा और स्वास्थ्य का काफी बुरा हाल था। सड़कें जर्जर थी, आए दिन हिन्दु-मुस्लिम के बीच झगड़ा हुआ करता था लेकिन जब बिहार के लोगों ने हमलोगों को काम करने का अवसर दिया तब से बिहार की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। हर क्षेत्र में विकास के काम किए गए हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। वर्ष 2006 से हमलोगों ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कराई। 8 हजार से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी पहले ही पूरी हो गई है। शेष कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। हमलोगों ने सबके लिए काम किया है। इसके बाद मंदिरों की चहारदीवारी का काम भी हमलोगों ने शुरू किया ताकि मंदिर सुरक्षित रहे। वोट देना आपका अधिकार है, आप जिनको चाहे दें लेकिन हमलोग सभी लोगों के लिये काम करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण बिहार में विकास का काम हमलोग करा रहे हैं। बिहार का कोई भी इलाका विकास से अछूता नहीं है। हमलोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल-पुलिया के निर्माण का काम बड़े पैमाने पर कराया है, जिसके कारण बिहार के किसी भी कोने से पहले 6 घंटे में लोग पटना पहुंचते थे, अब उसे घटाकर 5 घंटा किया गया है। इसके लिए हर प्रकार से काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006-07 से पोशाक योजना, वर्ष 2009 से लड़कियों के लिए साइकिल योजना, वर्ष 2010 से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना, बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की बहाली, स्कूल भवनों का निर्माण कराकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों की बहाली की जा रही है। नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के माध्यम से सरकारी मान्यता दी जा रही है। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक माह में 39 मरीज इलाज कराने जाते थे। अब 1 माह में औसतन 11 हजार से अधिक मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। वर्ष 2006 से हमलोगों ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण का काम भी शुरू कराया। पहले बिहार में सिर्फ 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। अब उनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। हर जिले में हमलोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराई है, जिलों में मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली एवं नाली का निर्माण, हर घर शौचालय, हर घर तक बिजली का कनेक्शन जैसी मुलभूत सुविधाएं लोगों को पहुंचा दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, इसके तहत अब तक 4 चुनाव हो गए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं चुनकर आई हैं। हमलोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए हर प्रकार से काम किया है। वर्ष 2013 में पुलिस की बहाली में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिसका नतीजा है कि बिहार पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी करीब 30 प्रतिशत हो गई है। बिहार में जितनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस है उतना देश के किसी राज्य में नहीं है। वर्ष 2016 से हमलोगों ने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी कम थी। हमलोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाने का काम शुरू किया। बिहार में अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या 10 लाख 61 हजार हो गई है जिनसे 1 करोड़ 31 लाख जीविका दीदियां जुड़ी हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का नाम जीविका दीदी हमलोगों ने ही दिया है, जिससे प्रेरित होकर उस समय की केंद्र सरकार ने भी इसे अपनाया और उसका नाम आजीविका दिया। बिहार में अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन शुरू कराया गया है, जिनमें अब तक 26 हजार जीविका दीदियां जुड़ी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे बढ़ाकर 12 लाख किया गया है। अब तक 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। इसके अलावा 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को नौकरी तथा 34 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया जाएगा। हमलोगों ने सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है। हमलोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई जिसमें 94 लाख गरीब परिवारों को चिहिन्त किया गया है, जो हर जाति से जुड़े हैं। ऐसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि वे अपना रोजगार शुरु कर सकें।समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण घोषणायें की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण की धरती से ही सत्याग्रह की शुरुआत की थी, यह महत्वपूर्ण स्थल है। हम भी कोई भी काम यहीं से शुरू करते हैं। आज हम यहां पुनः लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत की है। यहां के लोगों ने अपनी जरूरतों से हमें अवगत कराया है।
समीक्षा बैठक में पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिह्न भेंटकर स्वागत किया। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस समीक्षात्मक बैठक में 9 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित थे, जबकी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव जुडे हुये थे। समीक्षा बैठक में जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन श्रीमती रेणु देवी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम, केन्द्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, सांसद सुनील कुमार कुशवाहा, विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिह, विधायक वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, विधायक उमाकांत सिंह, विधायक नारायण प्रसाद, विधायक विनय बिहारी, विधायक राम सिंह, विधायक रश्मी वर्मा, विधायक भागीरथी देवी, विधान पार्षद विरेंद्र नारायण यादव, विधान पार्षद भीष्म सहनी, बेतिया नगर निगम की महापौर गरीमा देवी शिकारिया, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव उपस्थित थे।
