पटना 27 सितम्बर 2024
माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार मंगल पाण्डेय द्वारा आज कृषि भवन, पटना में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण योजना अंतर्गत 154 लाभुकों का चयन के लिए ऑन-लाईन लॉटरी का शुभारम्भ किया गया। सचिव, कृषि विभाग, बिहार संजय कुमार अग्रवाल ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रामीण स्तर पर अनाजों के सुरक्षित भण्डारण तथा कृषि आधारित उद्यमिता के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गोदाम निर्माण की योजना बिहार के सभी जिलों में ली गई है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को 100 मीट्रिक टन एवं 200 मीट्रिक टन का गोदाम का लाभ मिलेगा। 100 मीट्रिक टन वाले भण्डारण गोदाम के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 5,50,000 रूपये प्रति इकाई अथवा लागत का 40 प्रतिशत जो भी कम हो तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 7,00,000 प्रति इकाई अथवा लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की सहायता दी जायेगी। इसी प्रकार, 200 मीट्रिक टन वाले भण्डारण गोदाम के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 8,00,000 रूपये प्रति इकाई अथवा लागत का 40 प्रतिशत जो भी कम हो तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 10,00,000 प्रति इकाई अथवा लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, का सहायतानुदान दिया गया। इस योजनान्तर्गत राज्य में 154 भण्डारण गोदाम का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर कुल 10 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है।
उन्होंने कहा कि आवेदन के पश्चात् जिलावार/कोटिवार लक्ष्य के अनुरूप पारदर्शिता बरतने के लिए ऑनलाईन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी का चयन मुख्यालय स्तर पर किया गया। मुख्यालय स्तर पर लाभार्थी का चयन कर जिलावार सूची कृषि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा गोदाम निर्माण के लिए कार्यादेश निर्गत के पश्चात् लाभान्वित किसान 6 माह में गोदाम निर्माण पूर्ण करायेंगे।
श्री पाण्डेय ने बताया कि विपणन सहायता के तहत कृषि आधारित उद्यमिता के विकास हेतु किसानों को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए गोदाम निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई है। किसान गोदाम में अनाज का भण्डारण कर भविष्य में उत्पादों का बढ़े बाजार मूल्य का लाभ उठा सकते हैं।
सचिव, कृषि विभाग, बिहार संजय कुमार अग्रवाल सभी जिलों के सहायक निदेशक, कृषि अभियंत्रण को निदेश दिया कि सभी लाभुकों को दूरभाष के माध्यम से आज ही उनके चयन के संबंध में सूचित किया जाये। साथ ही, 3 दिनों के अंदर लाभुक के जमीन का सत्यापन करा लिया जाये।
इस अवसर पर विशेष सचिव, कृषि विभाग विरेन्द्र प्रसाद यादव, कृषि निदेशक नितिन कुमार सिंह, अपर निदेशक शैलेन्द्र कुमार, माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव अमिताभ सिंह, अपर निदेशक (शष्य) धनंजयपति त्रिपाठी, निदेशक, पी॰पी॰एम॰ आभांशु सी॰ जैन, प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना समीर कुमार सहित मुख्यालय के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे एवं सभी जिलों से सहायक निदेशक, कृषि अभियंत्रण ऑन-लाईन जुड़े थे।
