पटना 28 जुलाई 2024

माननीय कृषि मंत्री, मंगल पाण्डेय, ने शनिवार को कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरुप जलवायु की परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जिसका सबसे ज्यादा कुप्रभाव हमारी खेती पर पड़ रहा है। इस वर्ष सामान्य वर्षापात के पूर्वानुमान के बावजूद पर्याप्त मात्रा में वर्षापात नहीं हो रही है। जिसके कारण किसानों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो रही है। अभी तक सामान्य रुप से 462.9 मिली मीटर वर्षा होनी चाहिए थी, परन्तु मात्र 314.3 मिली मीटर ही वर्षा हो पायी है, यानि सामान्य से 32 प्रतिशत कम वर्षा हुई है, जिसके फलस्वरुप धान की रोपनी एवं अन्य फसलों का आच्छादन प्रभावित हुआ है। इस वर्ष धान का आच्छादन 36,60,973 हेक्टेयर में किया जाना है, जिसके विरूद्ध 17,03,802 हेक्टेयर धान की रोपनी हुई है। इसी प्रकार इस वर्ष मक्का का आच्छादन लक्ष्य 2,93,887 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जिसके एवज में अभी तक 1,92,018 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की बुआई हुई है। इसकी समीक्षा दिनांक 25.07.2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई एवं इस परिस्थिति से निपटने के लिए तथा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु डीजल अनुदान योजना को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया है।

इस सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि इस परिस्थिति में लगे हुए धान के बिचड़ों एवं रोपे गये धान तथा मक्का आदि की फसल को सूखने से बचाने तथा खाली पड़े खेतों में धान की रोपनी हो पाये, इसके लिए हमारी सरकार ने डीजल अनुदान देने का निर्णय लिया है एवं 26 जुलाई 2024 से पोर्टल पर डीजल अनुदान के लिए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।
माननीय मंत्री ने आगे बताया कि खरीफ फसलों की सिंचाई डीजल पम्पसेट से करने के लिए क्रय किये गये डीजल पर 75 रूपये प्रति लीटर की दर से 750 रूपये प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जायेगा। धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1,500 रूपये प्रति एकड़ देय होगा। खड़ी फसल में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2,250 रूपये प्रति एकड़ देय होगा। यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए देय होगा। डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। जिलों में डीजल अनुदान वितरण की आवश्यकता का आकलन सम्बन्धित जिला पदाधिकारी द्वारा कृषि टास्क फोर्स की बैठक में करने के पश्चात आवश्यकता के अनुरूप डीजल अनुदान वितरण का निर्णय लिया जा सकेगा। डीजल अनुदान योजना खरीफ 2024 का लाभ प्राप्त करने के लिए विज्ञापन प्रकाशन में अंकित तिथि से 30 अक्टूबर, 2024 तक खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल पर ही अनुदान का लाभ मान्य होगा।
उन्होंने बताया कि किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट पर अपने मोबाईल/लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र से भी ऑनलाईन डीजल अनुदान आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से समय-समय पर किसानों को ऑन-लाईन पंजीकरण एवं आवेदन समर्पित करने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करेंगे।
माननीय मंत्री ने बताया कि यदि किसी किसान को अपने आवेदन के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत होगी तो वे लिखित रूप में यह शिकायत सम्बन्धित डीजल अनुदान अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के समक्ष रखेंगे। ऐसे सभी शिकायतों पर 15 दिनों के अंदर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि डीजल अनुदान योजना का नियमित अनुश्रवण विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह में आयोजित होने वाले कृषि टास्क फोर्स की बैठक मंे समीक्षा करते हुए आवश्यकता के अनुरूप डीजल अनुदान वितरण का निर्णय लेंगे। राज्य स्तर पर डीजल अनुदान योजना का नियमित अनुश्रवण संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी) एवं नोडल पदाधिकारी, डी० बी० टी० कोषांग द्वारा किया जायेगा। किसानों को बीचड़ा बचाने और विलम्ब से रोपे गये फसल के प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रचार-प्रसार के माध्यमों से किसानों के लिए एडवायजरी जारी किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर सरकार द्वारा डेडिकेटेड एग्रीकल्चर फीडर के माध्यम से ‘14 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति’की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।
माननीय मंत्री ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किसानों के हर सुख-दुःख की परिस्थिति में सरकार पूरी दृढ़ता से किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

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