नई दिल्ली 22 अगस्त 2024
केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों के सम्मान के लिए होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर नई दिल्ली में आज प्रेसवार्ता की। केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी भी प्रेसवार्ता के दौरान मौजूद थे।
श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट के जलगांव में आयोजित समारोह में लखपति दीदियों के साथ संवाद करेंगे, साथ ही 2500 करोड़ रु का रिवॉल्विंग फंड – सामुदायिक निवेश फंड भी जारी करेंगे जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री 5000 करोड़ रूपये का बैंक ऋण जारी करेंगे जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ होगा। लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे। देशभर में 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों यानी राज्यों की राजधानियों में लगभग 30,000 स्थानों के जिला मुख्यालय, सीएलएफ वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ेंगे।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लखपति दीदियाँ ऐसी महिलाएँ हैं जो सालाना एक लाख रुपये या उससे ज़्यादा कमाती हैं। इन लखपति दीदियों ने न सिर्फ़ अपने परिवार को ग़रीबी से बाहर निकाला है, बल्कि वे बाकी समाज के लिए भी आदर्श बन रही हैं। हम पहले ही 1 करोड़ लखपति दीदियाँ बना चुके हैं। हमारा लक्ष्य अगले 3 सालों में 3 करोड़ लखपति दीदियाँ बनाना है। यह जानकर खुशी होती है कि इनमें से एक सीआरपी ने 95 लखपति दीदियाँ बनाई हैं।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के परिवारों को एक लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए एक संरचित प्रक्रिया अपनाई है। इसमें राष्ट्रीय संसाधन व्यक्तियों को सक्षम बनाना, फिर प्रत्येक राज्य में मास्टर प्रशिक्षकों को विकसित करना शामिल है। ये मास्टर प्रशिक्षक व्यवसाय योजना, वित्तपोषण और अभिसरण प्रक्रिया पर सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को आगे प्रशिक्षित करते हैं।3 लाख सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) का कैडर, जिन्हें विशेष रूप से व्यवसाय नियोजन और एसएचजी सदस्यों के कौशल में प्रशिक्षित किया गया है, इस संबंध में एक महान सेवा कर रहे हैं। इनमें से कुछ सीआरपी को सम्मानित भी किया जाएगा।
15 लाख लखपति दीदीयों की राज्यवार सूची
| क्रम संख्या | राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम | एसएचजी सदस्यों का लक्ष्य | क्रम संख्या | राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम | एसएचजी सदस्यों का लक्ष्य |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 240 | 18 | मध्य प्रदेश | 96,240 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1,22,160 | 19 | महाराष्ट्र | 1,04,520 |
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | 1,260 | 20 | मणिपुर | 3,060 |
| 4 | असम | 52,800 | 21 | मेघालय | 6,120 |
| 5 | बिहार | 1,81,260 | 22 | मिजोरम | 1,080 |
| 6 | छतीसगढ़ | 46,920 | 23 | नागालैंड | 1,800 |
| 7 | दादरा नगर हवेली | 180 | 24 | ओड़िशा | 97,200 |
| 8 | गोवा | 660 | 25 | पुडुचेरी | 660 |
| 9 | गुजरात | 44,580 | 26 | पंजाब | 9,660 |
| 10 | हरियाणा | 10,740 | 27 | राजस्थान | 67,620 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 4,980 | 28 | सिक्किम | 840 |
| 12 | जम्मू और कश्मीर | 13,980 | 29 | तमिलनाडु | 54,000 |
| 13 | झारखंड | 50,640 | 30 | तेलंगाना | 67,500 |
| 14 | कर्नाटक | 47,580 | 31 | त्रिपुरा | 6,780 |
| 15 | केरल | 53,580 | 32 | उत्तर प्रदेश | 1,73,520 |
| 16 | लद्वाख | 180 | 33 | उत्तराखंड | 7,200 |
| 17 | लक्षद्वीप | 60 | 34 | पश्चिम बंगाल | 1,70,400 |
| कुल | 15,00,000 |
