पटना 01 मार्च 2024
प्रधानमंत्री गंगा नदी पर छह लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पुल देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक होगा। यह परियोजना पटना शहर में यातायात की भीड़ को कम करेगी और बिहार के उत्तरी व दक्षिणी हिस्सों के बीच तेज और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे पूरे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री बिहार में नमामि गंगे के तहत लगभग 2,190 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की गई बारह परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। परियोजनाओं में सैदपुर और पहाड़ी में सीवेज उपचार संयंत्र; सैदपुर, बेउर, पहाड़ी जोन आईवीए के लिए सीवरेज नेटवर्क; करमालीचक में सीवर नेटवर्क के साथ सीवरेज प्रणाली; पहाड़ी जोन-वी में सीवरेज योजना; और बाढ़, छपरा, नौगछिया, सुल्तानगंज तथा सोनपुर शहर में अवरोधन, डायवर्जन और सीवेज उपचार संयंत्र शामिल हैं। ये परियोजनाएं अनेक स्थानों पर गंगा नदी में छोड़े जाने से पहले अपशिष्ट जल का उपचार सुनिश्चित करेंगी, जिससे नदी की स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री पटना में यूनिटी मॉल का शिलान्यास करेंगे। 200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित होने वाली इस परियोजना की परिकल्पना एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में की गई है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय डिजाइन व्यवहारों, प्रौद्योगिकी, सुविधा और सौंदर्यीकरण शामिल हैं। मॉल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को समर्पित स्थान प्रदान करेगा, जिससे वे अपने विशिष्ट उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन कर सकेंगे। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 36 बड़े स्टॉल और बिहार के प्रत्येक जिले के लिए 38 छोटे स्टॉल होंगे। यूनिटी मॉल स्थानीय विनिर्माण और एक जिला एक उत्पाद, भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों और बिहार व भारत के हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देगा। इस परियोजना से रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और राज्य से निर्यात के मामले में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ होगा।
प्रधानमंत्री बिहार में तीन रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें पाटलिपुत्र से पहलेजा रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजना; बंधुआ-पैमार के बीच 26 किमी लंबी नई रेल लाइन; और गया में एक एमईएमयू शेड भी शामिल है। प्रधानमंत्री आरा बाई-पास रेल लाइन का भी शिलान्यास करेंगे। रेल परियोजनाओं से बेहतर रेल कनेक्टिविटी होगी, लाइन क्षमता और ट्रेनों की गतिशीलता में सुधार होगा तथा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
