पटना, 01 अक्टूबर 2026
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में राज्य में सड़क एवं राजमार्ग आधारभूत संरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने, निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।
समीक्षा बैठक में पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे, मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेनिंग, डुमरिया घाट पुल, दरभंगा-सुपौल हाई-वे, खगड़िया-पूर्णिया, मुजफ्फरपुर- सोनबर्षा, एन०एच०-22 और एन०एच०- 31 के अनीसाबाद-दीदारगंज खंड में सर्विस रोड के साथ 6 लेन एलिवेटेड रोड, दानापुर-बिहटा कॉरिडोर, बिहटा कोइलवर अपग्रेडेशन, 6 लेन ग्रिनफिल्ड वाराणसी-रांची-कोलकाता हाइवे, आमस-दरभंगा, मुंगेर मिर्जाचौकी, बाकरपुर-मानिकपुर साहेबगंज कॉरिडोर, सीवान मशरख, पटना-आरा-सासाराम फोरलेन कॉरिडोर, सिक्स लेन गंगा ब्रिज, पटना रिंग रोड सहित प्रमुख परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई और अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने तथा इनके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस दौरान औरंगाबाद एवं अम्बा बाईपास के साथ एन०एच०-139 को फोरलेन बनाने तथा एन०एच०-333 के बरियारपुर-गंगटा जमुई को फोरलेन करने के लिये डी०पी०आर० बनाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले संवेदकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सड़क निर्माण में नदी की गाद (सिल्ट) के उपयोग को लेकर बिहार सरकार द्वारा बनाई गई नीति की केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सराहना की। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार की यह नीति पूरे देश के लिए एक मॉडल साबित हो सकती है। इस नीति से सड़क निर्माण में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा निर्माण कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि परियोजनाओं को समय सीमा के अंदर पूर्ण करें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने पर संबंधित क्षेत्रों में सड़क संपर्क, आवागमन एवं आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। बिहार सरकार राज्य में आधुनिक, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में आवागमन सुगम होगा तथा व्यापार, पर्यटन, उद्योग और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बिहार में केन्द्र सरकार की परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा कराने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया।
बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अवनीश कुमार सिंह सहित केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
