पटना 19 जुलाई 2024
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दे दी है। विगत 20 – 25 वर्षों से बिहार के कलाकार ,फिल्म निर्माता और निर्देशक सरकार से फिल्म निर्माण को लेकर नीति बनाये जाने की मांग की जा रही थी।
फिल्मसिटी बिहार के संस्थापक शशि शेखर ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल का आभार जताया है। शशि शेखर ने ख़ुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से बिहार के प्रतिभावान कलाकारों ,लेखकों,,संगीतकारों ,गीतकारों , फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों सहित फिल्म विधा से जुड़े लोगों के सपने साकार हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि मैं लगभग पिछले 30 वर्षों से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और हमेशा बिहार में काम करने का प्रयत्न करता रहा हूँ। लेकिन, बिहार में फिल्म इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से हम जैसे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। विगत कुछ वर्षों से फिल्मसिटी बिहार की टीम बिहार में फिल्म इंडस्ट्री के निर्माण के लिए प्रयासरत है। इस प्रयास में हमारी टीम ने पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ज्ञापन भी दिया था। हमने सरकार से यथाशीघ्र फिल्म नीति में संशोधन कर इसे लागू करने का आग्रह किया था। साथ ही बिहार के कई नामचीन कलाकार और विभिन्न संगठनों ने भी समय समय पर सरकार से फिल्मनीति बनाने और बिहार में सब्सिडी दिए जाने का आग्रह किया था।
शुक्रवार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुयी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दे दी है। यह हम सभी बिहार के कलाकारों के लिए हर्ष की बात है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को सरकार से स्वीकृति मिल जाने से बिहार में फिल्म इंडस्ट्री के गठन की संभावना प्रबल हो गयी है।
बताते चलें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश की फिल्म प्रोत्साहन नीति से सम्बंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य को फिल्म निर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना, राज्य के ऐतिहासिक एवं मनमोहक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। साथ ही फिल्म निर्माण के लिए आधारभूत संरचना और रोजगार के अवसरों का विकास करना, फिल्मों के शूटिंग को बढ़ावा देना है।
फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को राज्य में फिल्मों के अधिकारिक फिल्मांकन हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषा में किए जाने पर कई प्रकार की वित्तीय सहायता, अनुदान दिया जायेगा। अनुदान के रूप में दो करोड़ से चार करोड़ तक की राशि दी जाएगी जो पूरे देश में सर्वाधिक है।