पटना, 09 अक्टूबर 2024

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से जनता तक पहुँचाने हेतु एवं कार्यक्रमों का सुदृढ़ रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।

  1. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि हर गरीब व्यक्ति तक रियायती दर पर अनाज पहुँचाया जा सके। इसके तहत कुल-19836448 लोगों को रार्शन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड) वितरित किया जा चुका है।
  2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, सितम्बर माह में कुल 1.75 करोड़ राशन कार्ड एवं 7.88 करोड़ यूनिट्स प्रयोग में रहें। खाद्यान्न वितरण की संख्या 4.12 लाख मे0टन सितंबर माह में दर्ज की गयी।
  3. राज्य के भीतर राशन कार्डों की पोर्टबिलिटी सुनिश्चित करवाते हुये सितम्बर में इसकी संख्या-93.57 लाख दर्ज की गयी। वहीं राज्य के बाहर इसकी संख्या 2.98 लाख रही। राशन कार्ड की पोर्टबिलिटी सुगम तरीके से संभव हो इस पर सरकार गंभीर है एवं म.ज्ञल्ब् के मदद से इसे सुनिश्चित करवा रही है।
  4. बिहार में कुल-8.36 करोड़ राशन कार्ड लाभार्थी है, जिसमें से 64 प्रतिशत लोगों का ज्ञल्ब् किया जा चुका है। 95 प्रतिशत लोगों के आधार संख्या को राशन कार्ड में संबद्व भी करवाया जा चुका है। बिहार राज्य में नये राशन कार्ड निर्माण हेतु 2.21 लाख ।।ल् एवं 9.34 लाख च्भ्भ् राशन कार्ड की रिक्तियाँ है।
  5. प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड निर्माण हेतु 50.22 लाख प्रवासी का डाटा श्रम संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जा चुका है, जिसमें से 99.92 प्रतिशत आवेदनों को निष्पादित किया जा चुका है।
  6. ज्ञडै 2024-25 में अधिप्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य धान साधारण एवं धान ग्रेड ए का 2300 रू0 प्रति क्वींटल एवं 2320 रू0 प्रति क्वींटल दर्ज है। 2024-25 वर्ष में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45 लाख मे0टन है। 01 नवम्बर, 2024 से धान अधिप्राप्ति का कार्य राज्य में प्रारंभ किया जाएगा।
  7. बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा यह सुनिश्चित करवाया जा रहा है कि अनाज को गोदाम में सही तरीके से रखा जाए एवं ससमय वितरित किया जाए। इकसे लिए ळच्ै युक्त वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी 24ग्7 की तर्ज पर निगरानी की जाती है।

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