पटना 30 सितम्बर 2024

सोमवार को पार्टी कार्यालय, पटना में जनता दल (यू0) अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों की संगठनात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी एवं मंच का संचालन शिवशंकर निषाद ने की।

इस दौरान पार्टी नेताओं द्वारा प्रस्तावित ‘बिहार अतिपिछड़ा जनसंवाद यात्रा’ को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, केन्द्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, भागलपुर के सांसद अजय मंडल, पार्टी के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधानपार्षद रविंद्र प्रसाद सिंह, विधायक ललित नारायण मंडल, विधायक मीणा कामत, पूर्व सांसद कहकशां परवीन, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद, पूर्व विधानपार्षद सतीश कुमार, प्रो0 नवीन आर्या चंद्रवंशी, प्रदेश महासचिव वासुदेव कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द निषाद, प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा, पप्पू निषाद, अरुण चंद्रवंशी, अवधेश कुमार, नरेंद्र चंद्रवंशी, बिल्लु चंद्रवंशी, सत्यकान्त मंडल एवं अन्य नेतागण मौजूद रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि अतिपिछड़ा समाज जनता दल (यू0) का आधार स्तम्भ है और मिशन-2025 की कामयाबी हेतु अतिपिछड़ा वर्ग से पार्टी को विशेष अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री पद का बागडोर संभालने के बाद नीतीश कुमार ने वर्ष 2006 में अतिपिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। साथ ही अतिपिछड़ों के लिए वर्ष 2006 में पंचायती राज एवं वर्ष 2007 में नगर निकाय में आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे राजनीतिक स्तर पर अतिपिछड़ी जातियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। बिहार में पिछड़ा-अतिपिछड़ा कल्याण का जो बजट 2008-09 में 42 करोड़ 17 लाख 40 हजार रु0 था, वो 2023-24 में बढ़कर 19 अरब 89 करोड़ 5 लाख 17 रु0 चुका है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे नेता ने अतिपिछड़ा समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं।

साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने जातिगत गणना कराकर आंकड़ों के अनुरूप अतिपिछड़ा समाज के आरक्षण दायरा को बढ़ाने का काम किया। भले हाईकोर्ट से हमें निराशा मिली हो लेकिन आरक्षण कानून को पुनर्बहाल करने के लिए हमारी सरकार पूरी मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।
केन्द्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विगत 19 वर्षों में अतिपिछड़ा समाज को जीवट और नया हौसला प्रदान किया। नीतीश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने शोषित और वंचित समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि पार्टी को धरातल पर मजबूती प्रदान करने के लिए सभी साथियों को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। साथ ही अपने नेता की सोच और उनके विकासकार्यों को भी आगे बढ़ाना है।

बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अतिपिछड़ा समाज के लिए वरदान हैं। वर्ष 2005 के बाद नीतीश सरकार ने बिहार का चौमुखी विकास किया है। आज बिहार में हो रहे विकासकार्यों को देखकर हम सभी को सुखद अनुभूति होती है। हमारे नेता नालंदा विश्वविद्यालय को भी पुनर्जीवित करने का काम किया है। माननीय मंत्री ने कहा कि अतिपिछड़ा समाज को सशक्त बनाने की दिशा में नीतीश सरकार के तमाम कार्यों को हमें जनता के बीच पहुंचाना है।
बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आलवा बिहार में अतिपिछड़ा समाज का कोई हितैषी नहीं है। हमारे नेता ने गत लोकसभा चुनाव में कुल 16 सीटों में से 5 सीट अतिपिछड़ा समाज को देने का काम किया। माननीय मंत्री ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। विपक्ष लाख कोशिशें कर ले लेकिन उनकी दाल नहीं गलने वाली है।

अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने कहा कि पार्टी के सच्चे और समर्पित सिपाहियों को संगठन में जगह देने की आवश्यकता है, तभी निचले स्तर पर जद (यू0) मजबूती होगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित ‘बिहार अतिपिछड़ा जनसंवाद यात्रा’ को सफल बनाने के लिए पार्टी तमाम कार्यकर्ताओं तन-मन से जुटना होगा। बहुत जल्द ही इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी। अतिपिछड़ा समाज को एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत बनाना है।

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